राजविराज ।  सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४ मा छुट जग्गा दर्ता प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक भएको छ। स्थानीयवासी पप्पु साहले वडाअध्यक्ष अशोक कुमार साह र वडा सचिव राम विलास मण्डलको मिलेमतोमा आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गा छिमेकी देव नारायण साहको नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको आरोप लगाएका छन्।

पीडित पक्षले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै वडाअध्यक्ष र सचिवलाई प्रभाव तथा प्रलोभनमा पारेर आफ्नो जग्गा हडप्ने प्रयास भएको दाबी गरेका हुन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।

पप्पु साहका अनुसार बि.सं. २००४ सालको श्रेस्ता बमोजिम राजगढ गाउँपालिका–४ स्थित कित्ता नम्बर ५०० अन्तर्गत रहेको पोखरीको डिलमा पर्ने २ कठ्ठा ९ धुर जग्गा लामो समयदेखि आफ्नो हकभोगमा रहेको छ। सोही जग्गा हाल छिमेकी देव नारायण साहको नाममा नामसारी गर्ने चलखेल भएको उनको आरोप छ।

उनले विगत एक वर्षदेखि छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आवश्यक सिफारिसका लागि पटक–पटक वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको बताए। तर आफ्नो निवेदनमाथि कुनै सुनुवाइ नगरी गोप्य रूपमा एकपक्षीय सरजमिन तयार पारेर देव नारायण साहको पक्षमा सिफारिस गरिएको उनको दाबी छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै साहले भने, “मैले छुट जग्गा दर्ताका लागि पटक–पटक वडा कार्यालयमा निवेदन दिएँ। तर मेरो निवेदन बेवास्ता गर्दै छिमेकीको नाममा जाने गरी सिफारिस गरिएको रहेछ। यो सरासर अन्याय हो।”

उनका अनुसार उक्त विषयको जानकारी पाएपछि न्यायको खोजीमा उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि हाल नामसारी प्रक्रिया रोकिएको उनले जानकारी दिए।

साहले उक्त जग्गाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फाँटबारी तथा मालपोत करसमेत आफूले तिरेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै हालसम्म निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रयास हुनु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले वास्तविकता छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यता, आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै राजगढ गाउँपालिका–४ का वडाअध्यक्ष अशोक कुमार साहले भने आफूहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विवादित जग्गामा सुरुदेखि नै देव नारायण साहको हकभोग रहेको आधार र स्थानीय सरजमिनका प्रमाणका आधारमा सिफारिस गरिएको हो।

“उक्त जग्गामा देव नारायण साहकै हकभोग देखिएको र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कार्यालयले सिफारिस गरेको हो। कुनै व्यक्तिलाई अन्याय गर्ने उद्देश्य छैन,” वडाअध्यक्ष साहले बताए।

स्थानीय तहको सिफारिस, हकभोगको दाबी र श्रेस्ता अभिलेखबीच विवाद देखिएपछि यो प्रकरण थप जटिल बनेको छ। सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक जग्गाधनीको पहिचान गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरबाट समेत उठ्न थालेको छ। हाल नामसारी प्रक्रिया रोकिएकाले छानबिनको निष्कर्षले नै विवादको टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।